किसान सम्मान निधि के ई केवाईसी में आई तकनीकी खराबी सर्वर डाउन होने की कारण किसान सीएससी केंद्र के चक्कर काट रहे हैं।

ब्लॉक जैजैपुर

प्रदेश रिपोर्टर-अमीरकुमार के साथ जिला रिपोर्टर अनंत कुमार चौधरी रिपोर्टर रामकुमार मनहर 24 आज तक लाइव

किसान इ केवाईसी में आई तकनीकी खरबी के कारण सीएचसी केंद्र के चक्कर काट रहे है ।

किसान सम्मान निधि के ई केवाईसी के सर्वर में आई तकनीकी खराबी सर्वर डाउन सर्वर डाउन

किसान सीएससी केंद्र के चक्कर काट रहे सर्वर के कारण नहीं हो रहे ई केवाईसी
बेला दू ला/ भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले के पंजीकृत सभी किसानों को अब ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है जिन किसानों का ई केवाईसी नहीं होगा उनका अगला किस्त जारी नही होगा, आपको बता दे की अंतिम तिथि 31 मार्च थी लेकिन लगातार सर्वर डाउन होने के कारण से अंतिम तिथि को 31 मई 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है

सर्वर डाउन होने से परेशानी
विदित हो कि किसान सम्मान निधि का ई केवाईसी करने की दो तरह से विकल्प दिए गए है जिसमे पहला की जिसके आधार कार्ड पर मोबाइल नम्बर लिंक है वह खुद से बिना किसी लोक सेवा जाए बिना कर सकता है दूसरा जिसमे आधार कार्ड पर मोबाइल नम्बर लिंक नही है वे अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, चॉइस सेंटर, पर जाकर फिंगर से भी किसान सम्मान का ई केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है परंतु सर्वर में आए दिन तकनीकी खराबी के कारण संचालकों सहित किसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बार बार सेंटर के चक्कर लगाते हुए लोग परेशानी हो रहे है

बिना शुल्क तय हो रहे किसान सम्मान का ई केवाईसी
किसान सम्मान निधि का ई केवाईसी जो दो तरह से होते है उसमे से बहुत लोग चार्ज के साथ में कोई 30 रुपए कोई 50रुपए तो कोई अपनो से आगे बढ़ने के चक्कर में फ्री सेवा का प्रचार प्रसार कर जब किसान उनके सेंटर तक जाते है तो उनको यह कहा जाता है को जब किसान सम्मान का अगला किस्त आयेगे तो आपको शुल्क देना होगा यह गुमराह वाली बात है की फ्री सेवा के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी है इसका आदेश में कुछ शुल्क शासन स्तर से निर्धारित होना चाहिए क्युकी ऑपरेटर पर्ची को ऑनलाइन भुइया से जांच करेगा खाता नम्बर मिलान करेगा, आधार ओटीपी एंटर करेगा या फिंगर किसान को प्रिंट आउट कर देगा इस तरह से बिना किसी शुल्क निर्धारण के सीएससी संचालको के द्वारा किया जा रहा है इसे जिला स्तर से शुल्क निर्धारित अनिवार्य होने चाहिएं तथा सार्वजनिक भी किसान के हित में होने चाहिए ताकि किसान को भी पता रहेंगी की ई केवाईसी की हमे इतना चार्ज देना होगा

शासकीय योजना आने से अनेकों सीएससी आईडी गांव में आ जाते है
जांजगीर चांपा जिले में वैसे तो हजारों की संख्या में सीएससी आईडी है लेकिन जब किसी प्रकार के योजना का टारगेट पूरा करने की बात आती हैं तो गिने चुने लोगो के द्वारा टारगेट पूरा करने में सहयोग प्रदान किया करते है बाकी सब लोग ऐसे योजना के आने का इंतजार करते रहते है की कब योजना आए तो हम दूसरे गांव में जाकर कैंप लगाए या अपनो को हम कैसे हराए उनका कंपटीशन करे माना की सीएससी कंपनी हजारों। की संख्या में गांव गांव में सीएससी आईडी बिना किसी माप दंड के दिए हुए है उनका भौतिक सत्यापन कर उसे बंद की जानी चाहिए